िधानसभा का यह सत्र कसरावद विधानसभा के लिए सौगात लेकर आया। बुधवार को बजट सत्र में कसरावद विधानसभा क्षेत्र के 83 गांवों को सिंचाई के लिए 351 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए। लंबे समय से इंतजार के बाद इस परियोजना को हरी झंडी मिल गई।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सुभाष यादव के कार्यकाल में इसकी परिकल्पना बनाई गई थी। इसके अंतर्गत अंबा-रोडिया, चौंडी-जामन्या और बलकवाड़ा उद्वहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति मिली है। विधायक सचिन यादव ने बताया कि कहा कि अब क्षेत्र के सभी आदिवासी गांवों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इधर इस बजट में ही महेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सेल उद्वहन सिंचाई परियोजना भी शामिल की गई। जिसे इस बजट से निर्धारित राशि में पूरा किया जाएगा।
22 हजार हेक्टेयर में सिंचाई
विधायक यादव ने बताया कि अंबा-रोडिया उद्वहन सिंचाई परियोजना से 21 गांवों की 9 हजार 915 हेक्टेयर, चौंडी-जामन्या के 10 गांवों की 4 हजार हेक्टेयर व बलकवाड़ा परियोजना से 53 गांवों की 9 हजार 15 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। उन्होंने बताया कि इसमें अधिकांश खेत आदिवासी किसानों के है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि उनके पिता के कार्यकाल में रखी गई योजनाओं को वर्तमान विधायक सचिन यादव पूरा करा रहे हैं।
लहरों पर रोमांच बढ़ाएगा पर्यटन
महेश्वर। बुधवार को जारी बजट और संभावनाओं में महेश्वर को नई उम्मीद मिली है। उल्लेखनीय है कि जल महोत्सव और एडवेंचर गेम्स को बजट में शामिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से ऐतिहासिक व पर्यटन के रूप में पहचान रखने वाले महेश्वर में नर्मदा नदी क्षेत्र में जल महोत्सव व एडवेंचर गेम्स की शुरुआत हुई। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केनो स्लालम स्पर्धा के आयोजन से देशभर में महेश्वर की नई पहचान बनी है। बजट में एडवेंचर गेम्स में महेश्वर को भी आने वाले दिनों में जगह मिल सकती है।
आठ गांवों को पेयजल के लिए मिले आठ करोड़
भीकनगांव। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आठ गांवों को मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत हरी झंडी मिल गई। इनमें मोहाली एक करोड़ 28 लाख, पोखरखुर्द एक करोड़ दो लाख, चिरागपुरा 75 लाख, पचंबा 65 लाख, झिरन्या तहसील के राजपुरा एक करोड़ 28 लाख, कटझिरा 75 लाख, मानीकेरा एक करोड़ 16 लाख, नीमसेठी 78 लाख शामिल है। विधायक झूमा सोलंकी ने बताया कि अभी तक 15 गांवों में नल-जल योजना में पाइप मरम्मत हेतु विधायक निधि अनुदान से 23 गांवों में भी यह सुविधा मुहैया कराई। उनका कहना है कि 34 गांवों में भी मुख्यमंत्री पेयजल योजना का लाभ ग्रामीणों को दिला चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल संकट छाया है। इसे दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हूं।
आदिवासी किसानों की असिंचित कृषि भूमि की सिंचाई के लिए वर्षों पहले जो कल्पना की गई थी उसे मूर्त रूप मिलेगा। क्षेत्र में हर किसान के खेत में सिंचाई के साधन व पानी मिले यह प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
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Source: Naiduniya
