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फिल्म अभिनेता सलमान मध्य प्रदेश की ब्रांडिग करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले अपने कार्यकाल का 70 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सलमान से उनकी बात हो गई है और उन्होंने कहा कि टूरिज्म हेरिटेज सहित अन्य क्षेत्र में उन्होंने काम करने की इच्छा जाहिर की है। वे 1 से 18 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे।
कमलनाथ ने मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार में आते ही हमारी पहली प्राथमिकता किसानों का कर्जमाफ करने की थी। आज की तारीख तक 25 लाख किसानों का 10 हजार करोड़ का कर्जा अब तक माफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमने ये काम उस स्थिति में किया है जब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इंदिरा किसान ज्योति योजना शुरू की गई है। अब किसानों को हर साल प्रति हॉर्स पावर 1400 रुपए के बजाए 700 रुपए ही देने होंगे। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुए तबादलों पुर उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के ही हुए हैं, जो जेब में भाजपा का बिल्ला लेकर घूमते थे। लोकसभा चुनाव के बाद और ट्रांसफर किए जाएंगे।
दो मामलों में नंबर एक पर: कमलनाथ ने कहा कि हमें 25 दिसंबर को भाजपा ने ऐसा राज्य सौंपा था। जो किसानों की आत्महत्या और महिला अपराध के मामले में नंबर वन था। हमारी सरकार प्रदेश को पटरी पर लाने का काम कर रही है। आदिवासी वित्त विकास निगम और अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा दिए गए एक लाख तक के कर्ज को माफ किया जाएगा।
सेक्टर आधारित निवेश नीति: प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर उद्योगपतियों के साथ हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब सेक्टर आधारित निवेश नीति होगी। इंदौर में कन्फेक्शनरी पार्क बनेगा। इससे करीब 40000 लोगों को रोजगार मिलेगा पान की खेती करने वाले किसानों के लिए 500 बांस निस्तारित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 5000 किसानों को फायदा होगा। सरकार की मंशा है कि वो प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाए। गारमेंट सैक्टर पर भी सरकार का फोकस है।
आरक्षण पर: उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में कानून व्यवस्था लचर थी, यह उस का ही नतीजा है जो हो रहा है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। समय के साथ सब ठीक करूंगा। 1 से 18 अप्रैल तक अभिनेता सलमान खान मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देंगे। वे टूरिज्म हेरिटेज सहित अन्य क्षेत्र में काम करने के लिए मध्य प्रदेश में इच्छुक हैं। प्रदेश में ओबीसी को 27 फ़ीसदी और सवर्ण को 10 फ़ीसदी आरक्षण दिए जाने कर्म के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, तमिलनाडु में भी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण दिया जा चुका है।
मांगा हिसाब: कमलनाथ ने भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार से 15 साल तो केंद्र सरकार से पांच साल का हिसाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में देश में कई बड़ी आतंकी घटनाएं हुईं है। संसद से लेकर पुलवामा में किसकी सरकार के वक्त हमला हुआ। वायु सेना प्रमुख ने भी बताया कि जो टारगेट ने दिया गया था, वह उन्होंने हिट किया। सत्संग का विषय स्ट्राइक बन गया है तो सरकार को देश के सामने सब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 मई के बाद सब साफ हो जाएगा। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा और उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे।
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स्रोत: Dainik Bhaskar
