ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2019 ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਫੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਗਨਰੇਗਾ?
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਮਨਰੇਗਾ) ਭਾਰਤ ਚ ਲਾਗੂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।2018-19 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2005 ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Jagbani