ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ (ਸੀਸੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਿਕਦੇ ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,52,900 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੇ-ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਘਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫ਼ਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune