ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 31 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵੱਲ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ 31 ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਦੀ 383 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune