ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਪਣਾ ਮਤਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਿਆਜ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਫਸਲਾ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Rozana Spokesman