ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤੇ ਇਕ ਬੋਨਸ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੱਟ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ਯੋਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਰਵਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Source: Rozana Spokesman