प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गतदिनों वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के पांचों संभागायुक्तों सहित 27 जिलों के कलेक्टरों से प्रथम बार रूबरू होते हुए विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया कि प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाहरी राज्यों से किसी भी स्थिति में धान का अवैध परिवहन ना होने पाएं। इसे रोकने राजस्व, पुलिस और संबंधित विभाग संयुक्त रूप से टीम गठित कर निरंतर निगरानी करें।
मुख्यमंत्री ने वर्तमान में प्रदेश के जलाशयों में जल भराव की स्थिति तथा आगामी रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने गत दिनों हुई बारिश से धान खरीदी केन्द्रों में हुए नुकसान और उससे बचने के लिए किए गए कारगर उपायों की जानकारी भी कलेक्टरों से ली।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दिसंबर 2005 के पूर्व निवासरत वन निवासियों को व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने शीघ्रता से कार्ययोजना तैयार करने की बात करते हुए वास्तविक हकदारों को त्वरित पट्टा देने के लिए भी यथासंभव उपाय करने की बात कही।
वीसी में मौजूद वरिष्ठ मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं की स्थिति व लंबित प्रकरणों की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मदों के लंबित निर्माण कार्यों की भी जानकारी कारण सहित उपलब्ध कराने कहा।
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Source: Krishak Jagat