पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार चुकी पार्टी को उबारने के लिए केंद्र सरकार अब किसानों को लुभाने की तरकीबें सोच रही है। प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार शाम तमाम उपायों पर कई घंटे मशक्कत भी की गई। कर्ज माफी को अपनाकर विपक्ष के हाथों मुद्दा सौंपने की बजाय तेलंगाना मॉडल को लाने पर गहन विमर्श किया है। माना जा रहा है कि राज्य के मॉडल को केंद्र नए रूप में लागू करने की घोषणा जल्द कर सकती है।
तेलंगाना मॉडल में फसलों की बुवाई से पहले प्रति एकड़ तय राशि सीधे खाते में भेजकर (डीबीटी) किसानों को लाभ मुहैया कराया जाता है। कर्जमाफी की तुलना में सरकार इसे बेहतर उपाय मान रही है, क्योंकि कर्जमाफी का फायदा किसानों को एक बार ही मिलता है। जबकि राज्य के मॉडल से हर परिस्थिति व हर फसल में किसानों को फायदा मिलता है। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास पर कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को 26 दिसंबर को कर्जमाफी के विकल्प पर विचार करने को बुलाया गया था।
सूत्र कहते हैं कि इस दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को नया कर्ज और बीमा का पूर्ण लाभ मुहैया कराने पर भी विचार किया गया। जबकि जिन छोटे या मझोले किसानों के पास जमीन है, उन्हें तेलंगाना मॉडल लाभ या सहायता मुहैया कराने पर लंबी चर्चा हुई।
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Source: Amar Ujala