1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है. जो की इनदिनों सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है. इसे लेकर जमकर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी हो रही है. अब इसे लेकर हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि बजट देश के किसानों को समर्पित होगा क्योंकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है.
बता दें कि क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा, गर्व की बात है कि विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लागू होने से भारत कृषि क्षेत्र में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार द्वारा लिए गए फैसलों से कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है और आगामी बजट किसानों को समर्पित होगा.
कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंटन
केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने इस दौरान कहा कि पूर्व की सरकार ने 2009-2014 के दौरान कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंटन 1.21 लाख करोड़ रुपये रखा था, जबकि मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 2.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया. इससे पहले 18 जनवरी को भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा था कि निकट भविष्य में केंद्र सरकार की ओर से किसानों की समृद्धि के लिए एक बड़ा फैसला लिया जाएगा. हालांकि इस दौरान वीरेंद्र सिंह मस्त ने संभावित फैसले के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण साझा करने से इनकार कर दिया था. मस्त ने कहा था कि ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र के लिये सरकार ने कई ‘ऐतिहासिक’ फैसले किए हैं.
मीडिया में आई खबरों की माने तो, वित्तमंत्री इस अंतरिम बजट में किसानों की करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकते हैं, जो की मौजूदा समय में सिर्फ 2.5 लाख रुपये है. इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत निवेश पर दी जाने वाली करमुक्त आय की सीमा को भी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है, ताकि 8 लाख रुपये तक कमाने वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े.
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स्रोत: Krishi Jagran