This content is currently available only in Hindi language.
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से कृषि उपज मंडियों की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में सहयोग की अपेक्षा की। श्री नाथ मंत्रालय में नाबार्ड के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अधोसंरचना निर्माण में नाबार्ड सहयोग कर सकता है। केवल सड़कें नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी सहयोग की भरपूर संभावनाएं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सुदृढ़ बनाने में भी सहयोग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रारंभिक सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण में भी सहयोग का आग्रह किया, ताकि सहकारिता के कामकाज में पारदर्शिता आये। उन्होंने नाबार्ड अधिकारियों से कहा कि किसानों ने अपनी मेहनत से खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया है। इससे खाद्यान्न भंडारण और प्रबंधन का नया क्षेत्र खुला है। इसमें भी नाबार्ड की भूमिका हो सकती है।
नाबार्ड प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को स्टेट क्रेडिट सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सेमीनार फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगा, जिसमें वर्ष 2019 -20 के लिए एक लाख 73 हजार करोड़ रुपये का राज्य क्रेडिट प्लान जारी किया जाएगा।
प्रमुख सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, नाबार्ड के जनरल मैनेजर डॉ. डी.एस. चौहान, जनरल मैनेजर सुश्री एम. खेस और उप महाप्रबंधक श्री गौतम कुमार सिंह इस मौके पर उपस्थित थे।
इस खबर को अपनी खेती के स्टाफ द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है एवं यह खबर अलग-अलग फीड में से प्रकाशित की गयी है|
स्रोत: Krishak Jagat