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नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के मौजूदा कार्यकाल के अंतिम बजट में किसानों को लुभाने के लिए उनके खाते में 6000 रुपये सालाना सीधे बैंक खाते में डालने का दांव चला गया है. लेकिन इस घोषणा से पहले ही दो सरकारें किसानों को इससे अधिक की सहायता दे रही हैं. तेलंगाना में किसानों को 8000 रुपये सालाना मिल रहा है. ओडिशा में 10,000 रुपये दिए जाने का ऐलान हुआ है. इसे लेकर विपक्ष और कुछ कृषि विशेषज्ञों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.
कृषि अर्थशास्त्री देविंदर शर्मा ने सवाल उठाया है कि जब दो राज्य सरकारें आठ से 10 हजार रुपये सालाना दे रही हैं तो केंद्र सरकार इतनी कम रकम क्यों प्रस्तावित कर रही है. यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन राज्यों में किसानों को पहले से ही इस तरह की सहायता मिल रही है उन्हें मोदी सरकार की इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं. छह हजार रुपये काफी कम हैं. उधर, मोदी सरकार के ऐलान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी तंज कसा है. राहुल ने कहा है कि रोज 17 रुपये देना किसानों का अपमान है.
कृषि कर्जमाफी के मसले पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से मात खाने वाली बीजेपी ने कर्जमाफी स्कीम की काट के लिए किसानों को उनके खाते में सीधे पैसा डालने वाली स्कीम ले आई है. पीयूष गोयल के मुताबिक, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर जमीन है, उनके बैंक खाते में पैसे जाएंगे. इसका फायदा किसानों को दिसंबर 2018 से मिलेगा. ये पैसे दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में मिलेगा. पीएम किसान योजना का अनुमानित खर्चा 75 हजार करोड़ रुपये होगा. सरकार ने इस योजना से 12 करोड़ किसानों को लक्ष्य किया है
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स्रोत: News 18
