This content is currently available only in Punjabi language.
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Sanjha