This content is currently available only in Punjabi language.
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੈਂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ:ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
