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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर 2019-20 के तहत कुल 1.94 लाख करोड़ रुपए की संस्थागत ऋण वितरण योजना से राज्य के कृषि, एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नाबार्ड को राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं में भी सहयोग करना चाहिए।
मुख्यमंत्री को नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुरेश चन्द ने बताया कि स्टेट फोकस पेपर में अप्रेल से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान में कृषि सहित 1.94 लाख करोड़ रूपये के संस्थागत ऋण वितरण की संभाव्यता का आकलन किया गया है। यह वर्ष 2018-19 के वार्षिक लक्ष्य 1.63 लाख करोड़ रूपये के मुकाबले करीब 19 प्रतिशत अधिक है।
स्टेट फोकस पेपर के अनुसार, कृषि क्षेत्र में 1.34 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए जाने का लक्ष्य है, जो कुल ऋण राशि का 69.39 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि इससे कृषि में पूंजी निर्माण की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 36,032 करोड़ रुपए ऋण राशि का वितरण संभावित है। नाबार्ड ने नए किसानों को ऋण के साथ ही एमएसएमई क्षेत्र में नए उद्यमों को भी मदद देने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड को स्टेट फोकस पेपर के लिए बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के कल्याण की दिशा में निरंतर काम कर रही है। उन्होंने नाबार्ड की योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि इनसे प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।
इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया, मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि एवं पशुपालन पवन कुमार गोयल, नाबार्ड के महाप्रबंधक ललित मौर्य, अजय बत्रा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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स्रोत: ख़ास खबर
