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हरियाणा के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि कल केंद्रीय बजट में पेश की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्रदेश के 11 लाख किसानों को मिलेगा। इससे प्रदेश के 5 एकड़ तक भूमि वाले किसानों के बैंक खातों में हर साल सीधे 660 करोड़ रुपये आएंगे। कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने यह बात आज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के फैकल्टी क्लब पार्क में किसानों को संबोधित करते हुए कही। 500 से अधिक संख्या में किसान केंद्रीय बजट में किसानों के लिए की गई लाभकारी घोषणाओं पर कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करने यहां पहुंचे थे।
किसानों ने फूलमालाएं व पगड़ी पहनाकर कृषि मंत्री का भव्य स्वागत किया। यहां पहुंचे सभी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बहुत उत्साहित नजर आए। कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने किसानों के लिए इस प्रकार की योजना लागू करने की हिम्मत नहीं की। इस योजना से जहां देशभर के 12 करोड़ किसानों के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वहीं हरियाणा के कुल 16 लाख में से 11 लाख किसान इस योजना के तहत लाभांवित होंगे।
यह कोई छोटी रकम नहीं है। पिछली सरकारों में इतनी बड़ी राशि के आंकड़े घोटालों के लिए तो सुने जाते थे, विकास और योजनाओं के लिए कभी नहीं सुनाई दिए। उन्होंने राहुल गांधी को राजनीतिक ठग बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब, कर्नाटक, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में किसानों के कर्ज माफी के झूठे वादे किए। वास्तव में वहां किसानों के 12, 15 व 200 रुपये जैसी मामूली राशि माफ की गई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए की गई 75 हजार करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण घोषणा की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने तो अपने शासनकाल में किसानों को ऐसी 1 रुपया लाभ देने वाली घोषणा भी नहीं की थी। यह तो वही बात हो गई कि कांग्रेस ने तो लोगों को नंगे पांव दौड़ाया, जब हमने लोगों को चप्पल दी तो कांग्रेसी कहते हैं जूते क्यों नहीं दिए गए। कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि हमने किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप फसल लागत का न्यूनतम 50 प्रतिशत अधिक लाभकारी मूल्य लागू किया। भावांतर भरपाई योजना के तहत कम भाव मिलने पर किसानों के घाटे की भरपाई सरकार कर रही है।
पहली बार प्रदेश में 18 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद करने की घोषणा की गई और एक-एक दाना खरीदा भी गया। इतना ही नहीं, ओला, पाला, सूखा पड़े तो भार किसान पर नहीं, सरकारी खजाने पर पड़े, ऐसी व्यवस्था हमने की है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए फसल बीमा, फसल लागत का 50 प्रतिशत लाभ तथा अब किसान के खाते में एक निश्चित धनराशि भेजना, ये तीनों कदम 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। बजट हमेशा अप्रैल से लागू होता है लेकिन सरकार ने किसान हित में किसान सम्मान निधि योजना को बीते वर्ष के दिसंबर महीने से लागू किया है।
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौ. चरण सिंह, एचडी देवगौड़ा और पूर्व उपप्रधानमंत्री व किसान नेता चौ. देवीलाल भी किसानों के हित में इस प्रकार की योजना को लागू नहीं कर सके थे। पिछले 70-72 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में किसान ही नहीं, श्रमिक-मजदूर, वेतनभोगी और व्यापारी, हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों, मत्स्य पालन करने वालों को भी कृषि क्रेडिट कार्ड व ब्याज में छूट जैसी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही कृषि सहयोगी क्षेत्रों में कार्यरत किसानों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट की घोषणाओं के लिए सरकार का आभार जताने यहां आए लोगों के बारे में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सूचित करूंगा। इस अवसर पर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. केपी सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रवि सैनी, सुदेश चौधरी, सरोज सिहाग, चेयरमैन रणधीर सिंह धीरू, लक्ष्मीनारायण उर्फ घोलू गुर्जर, अनिल गोदारा, कृषि उपनिदेशक डा. विनोद फोगाट, पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा. डीएस सिंधू सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।
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स्रोत: Punjab Kesri
