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आगामी लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी है. उसके मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार की ओर से किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं. 1 फरवरी को केंद्र सरकार की ओर से अंतरिम बजट पेश किया गया. जिसमें किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई. हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) में भी बढ़ोतरी कर किसानों के हक में बड़ा फैसला लिया गया था. अब केजरीवाल सरकार ने भी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी तय करने का फैसला का किया है.
बता दे कि कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार में विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के किसानों के लिए एमएसपी तय करने का फैसला किया है. उन्होंने आगे कहा था कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए पिछले साल 4 दिसंबर को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. गेहूं व धान की फसल के उत्पादन लागत के आंकलन के लिए यह कमेटी बनाई गई थी. कमेटी ने दिल्ली के किसानों के लिए एमएसपी के संबंध में अपनी रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी हैं. मंत्री गोपाल राय ने बताया था कि केजरीवाल सरकार इस विषय पर किसानों की राय जानने के लिए उनके साथ बैठकें करेगी, उनके विचार जानेगी, तब इस पर मुहर लगाने के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा. बता दें कि दिल्ली में करीब 20 हजार किसान हैं.
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की मुख्य बातें
- किसानों को फसल उत्पादन मूल्य से 50 फीसद ज़्यादा दाम मिले.
- किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज कम दामों में उपलब्ध कराए जाएं.
- गांवों में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए.
- महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएं.
- किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि बाढ़ आने या सूखा पड़ने पर किसानों को मदद मिल सके.
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स्रोत: Krishi Jagran