ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕਟਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਡੰਗੌਲੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਕਟਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਕਟਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਕਟਵਾਉਣ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤ ਵਿਚ ਵਹਾਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ