ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਏ.ਬੀ.ਪੀ. ਸਾਂਝਾ
