This content is currently available only in Punjabi language.
ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਰੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ 17,992.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16,611.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 15,710. 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 2300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Sanjha