Update Details

ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਆਯੋਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ, ਖੇਤੀ ਉੱਪਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਆਦਿ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ, ਪੂਰਤੀ, ਆਯਾਤ, ਨਿਰਯਾਤ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਭਧਤਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2018-19 ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੇਬਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 200 ਰੁਪਏੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 180 ਰੁਪਏੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਝੋਨੇ ਦਾ 1590 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1770 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਅ 1130 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਅ ਹੁਣ 5150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਭਾਅ 5450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1950 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਅ 1700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2430 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਡੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਅ 1725 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5675 ਰੁਪਏ, 6975 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ 1288 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ 5388 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4890 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3399 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 5300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6249 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ: ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਰਾਈ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਛਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਛਣਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਵਰ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ:

ਜਿਣਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਤੁਲਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢੇਰੀ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਅ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੋਲੀ ਗਈ ਜਿਣਸ ਦੀ ‘ਪਰਖ ਤੁਲਾਈ’ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਜਿਣਸ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ/ਫੀਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਫਾਰਮ ਜੇ’ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਿਣਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੋਨਸ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।