By: Punjabi Tribune date: 31 august 2017
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ 2013 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਗਰਨੇਗਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 2264 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਬਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲਾ 65 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 2017-18 ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਲਬਰ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ। 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਵੱਛਤਾ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਖਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
