ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

August 14 2017

By: Ajit Punjabi Tribune Date: 14 August 2017

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ (ਝੋਨਾ) ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤੱਥ ਨਾਲ ਉੱਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ (ਝੋਨਾ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ) ਪਾਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਪੀਸੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਣਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5389 ਲਿਟਰ ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਬਣਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5337 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11236, 10837, 10542, 11374 ਅਤੇ 11267 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਔਸਤਨ 49.08 ਐੱਮਏਐੱਫ (2009-10), 47.34 ਐੱਮਏਐੱਫ (2010-11), 45.61 ਐੱਮਏਐੱਫ (2011-12), 49.21 ਐੱਮਏਐੱਫ (2012-13) ਅਤੇ 48.74 ਐੱਮਏਐੱਫ (2013-14) ਪਈ ਸੀ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ:ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2010-2014 ਦੌਰਾਨ, ਮਈ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਰਸ਼ 501.4 ਐੱਮਐੱਮ ਦਾ 411.8 ਐੱਮਐੱਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ-ਬਾਸਮਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਸ਼ ਇਕਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਲਮੀ ਏਜੰਸੀ-ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਏਓ) ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ 9.35 ਐੱਮਏਐੱਫ (2009-10), 9.45 ਐੱਮਏਐੱਫ (2010-11), 9.40 ਐੱਮਏਐੱਫ (2011-12), 9.49 ਐੱਮਏਐੱਫ (2012-13) ਅਤੇ 9.51 ਐੱਮਏਐੱਫ (2013-14) ਜਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੁਝ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ (2009-14) ਲਈ ਹੋਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39.73, 37.89, 36.20, 39.71 ਅਤੇ 39.23 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਬਚਦੇ ਦੋ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ-ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਔਸਤਨ 34.34 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 14.54 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਕਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ (14.54 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੋਰ 25.19 ਐੱਮਏਐੱਫ (2009-10), 23.35 ਐੱਮਏਐੱਫ (2010-11), 21.66 ਐੱਮਏਐੱਫ (2011-12), 25.17 ਐੱਮਏਐੱਫ (2012-13) ਅਤੇ 24.69 ਐੱਮਏਐੱਫ (2013-14) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਹੋਰ 14 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੇ ਤੀਜੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਕੁੱਲ 48 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਚਾਵਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 29603544000000 ਲਿਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਗੰਨਾ, ਮੱਕੀ, ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਣੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 137 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 133 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਘਾਟ ਮਨਫੀ 14.83 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (ਬੀਸੀਐੱਮ) ਜਾਂ ਮਨਫੀ 12.02 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ 8 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 0.91 ਬੀਸੀਐੱਮ (0.73 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਨਫੀ (-3.31 ਬੀਸੀਐੱਮ ਜਾਂ-2.68 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਾਂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (-14.83 ਬੀਸੀਐੱਫ ਜਾਂ -12.02 ਐੱਮਏਐੱਫ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਰਕ ਤੇ ਸਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਉੱਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਚਾਈ ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅਗਾੜੀ ਗੱਡਾ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।

ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।