ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.

August 24 2017

 by: ajit Date:24 august 2017

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਵਟਕ ਆਦਿ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ ਆਦਿ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣੇ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ ਭਾਵ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ। ਸਿੰਚਾਈ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 0 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1271 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ: ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਣੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀਏ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਵਸ ਉਹ ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਖਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਸੇ ਇਕ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਦਦ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ (ਸਟੋਰੀ) ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ