ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨੌਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਕੁਆਡੀਨੇਟਰ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਬੋਸਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ’ਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬਹਿਰੂ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਨੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
