ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਉਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਲੀਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣ।
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ):
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਕ ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੈਦਕਾ):
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੀਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ):
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 25 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਨੰਗਲਾ, ਘੋੜੇਨਵ, ਸੰਗਤੀਵਾਲਾ, ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਖੋਖਰ ਕਲਾਂ ’ਚ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਸਦਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ
ਪਟਿਆਲਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ):
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ਼ੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਅਧੀਨ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
