ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 1998 ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸੀਸੀ ਲੋਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
7 ਦੀ ਬਜਾਏ 4% ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਇਹ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਉਹਵੇ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Krishi Jagran
