उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता विभाग के राज्य भण्डारण निगम द्वारा प्रदेश की 37 मण्डियों में निर्मित किये जाने वाले 05-05 हजार मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के नये भण्डार गृहों का ई-शिलान्यास किया।
इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना काल खण्ड में भी प्रदेश सरकार अन्नदाता किसानों के हित में नई-नई योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि मार्च, 2017 में जब वर्तमान सरकार गठित हुई थी, उस समय सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि किसानों से गेहूं खरीदेंगे तो उसे कहां रखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज क्षमता नहीं थी। 01 अप्रैल, 2017 से गेहूं क्रय की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। किसानों से 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और यह भी तय किया गया कि किसानों को एम.एस.पी. का भुगतान 48 घण्टे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में कर दिया जाए। हर वर्ष किसानों की उपज को खरीदने का कार्य आज लगभग 53 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचा। यह तथ्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि सरकार द्वारा दिये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसान के जीवन में व्यापक बदलाव आता है। इसके माध्यम से मार्केट को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, कालाबाजारी पर रोक भी लगती है और अन्नदाता किसान का शोषण रुकता है।
ज्ञातव्य है कि 37 भण्डार गृहों का निर्माण प्रदेश के 27 जनपदों में किया जाएगा। जनपद झांसी में 04, बलिया में 02, बहराइच में 02, फतेहपुर में 02, जालौन में 02, कानपुर देहात में 02, रामपुर में 02, बदायूं में 02, बस्ती में 02 तथा गाजीपुर, कानपुर नगर, अमरोहा, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, मिर्जापुर, भदोही, फर्रूखाबाद, औरैया, रायबरेली व कौशाम्बी में 01-01 भण्डार गृह निर्मित किये जाएंगे। विभिन्न जनपदों की मण्डी समितियों पर निर्माण इकाई द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की लागत 187.32 करोड़ रुपये अनुमानित है। 37 भण्डार गृहों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम को नाबार्ड की डब्ल्यू.आई.एफ. योजना के अन्तर्गत 146.86 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त किये जाने की शासकीय गारण्टी प्रदान की गयी है।
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स्रोत: Krishak Jagat
