मजदूर – किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन

September 16 2020

खेती किसानी को कार्पोरेट जगत को लूटने की छूट देने वाले तीनों अध्यादेशों को रद्द किए जाने एवं अन्य मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान सभा आदिवासी एकता महासभा के कार्यकर्ताओं ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम संभाग आयुक्त को ज्ञापन दिया।

जुलूस प्रदर्शन के पूर्व गांधी हॉल प्रांगण में हुई सभा को किसान सभा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, राज्य समिति सदस्य कामरेड श्री अरुण चौहान ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने की झूठे सपने दिखा कर सत्ता में आई थी लेकिन आज देश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है. खेती लाभ के धंधे के बजाय उनके गले पर कसता हुआ फंदा बन गया है. मोदी सरकार की निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों बड़े पूंजीपतियों के लिए ठेका खेती सहित कृषि अध्यादेश ,आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन व कृषक उत्पाद व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन सुविधा तीनों अध्यादेशों को पारित कर देश की बहुमत आबादी को गुलामी की ओर धकेलने जा रही है . इसे हर हाल में रोकना जरूरी है. सभा को अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया।

सभा के पश्चात संभागायुक्त के प्रतिनिधि के रूप में कार्यालय अधीक्षक को 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री और स्थानीय समस्याओं के संबंध में संभागायुक्त के नाम दिया गया .ज्ञापन में तीनों अध्यादेशों के अलावा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुरूप सभी फसलों के लागत मूल्य के डेढ़ गुना भाव किसानों को देने , लागत कीमत को घटाने ,डीजल -पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को तत्काल वापस लेने जैसे कई प्रमुख बिंदु शामिल थे।

 

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स्रोत: Krishak Jagat