ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਮੂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ੲੇਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਲੀਕ ਵੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜੋ ਖੁ਼ਦ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।’
ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਸਫਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ।’
ਉਧਰ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂਗੇ।’
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune