ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਕੀ ਸਫਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਜਾਰੀ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਸਾਈਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅੱਗੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਬਾਰੇ ਸਰਾਸਰ ਮਨਘੜਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰਹੀਣ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 700 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
