ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੇ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜੋਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ’ਚ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 35 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤੋਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।’ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਮਕਾ ਕੇ ਹੰਭਾਉਣ-ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਇਰਾਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਲੂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ’ਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune