ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਛਾਉਣੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫ਼ੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗੈਰਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਉੱਪਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਹੀਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। 29 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ , ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜੇਠੂਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਰਥੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਪਰ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ,ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਾਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ/ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
