ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਤਨਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਮੀਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ।
30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ 96ਵੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇਂ ਅਤੇ ਜਲੋਅ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਜੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune