ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਸਰਦ ਰਾਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਿਆਰਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਣੀ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਰਚ ਨਾ ਕੱਢਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਰਖ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Jagran