ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਵੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live