ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਪੁਸ਼ਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਬੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਲ 12,994 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 1834 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 924 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬੀਐਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: ABP Live