ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Jagran