ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਕਟ 2020 ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਉਤੇ ਕਰਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚੁਨੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੱਭ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 84 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨੇੜੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਭਾਅ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਪਣੀ ਲੈਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੌਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
ਫਿਰ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੁਨੀਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੱਭ ਵਰਗ ਅਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸੱਭ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਅਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਟਾਟਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪੱਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਉਪਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਕ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਕੂ ਚਾਹੇ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ਾ ਚਾਕੂ ਉਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਖ਼ਰਬੂਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਜੇ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ਨ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਝਟਪਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਗੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਏਨਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਦਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੌਡੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਿਆ।
ਉਧਰ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਗਏ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਨਾ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਜੋ ਕਿ ਅਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੱਭ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸਿਰੜ ਤੇ ਵਡੱਪਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਸਕੀਆਂ।
ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਅਣਖੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪਾਵਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਣਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Rozana Spokesman