ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਿਬਸਿਡੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਚ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੱਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ 3 ਹੈਪੀਸੀਡਰ, 3 ਮਲਚਰ, 2 ਪਲੋਅ ਖਰੀਦਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ 4.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਾਸਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਆਈ ਜਾਗਿ੍ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 43 ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 270 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਡਾ: ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦੇਈਏ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸ: ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 690 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਅਜੀਤ
