ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਊਤਪਾਦ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਊਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਰੀਬ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਏ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੰਧਿਾਨ ਤਹਿਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਊਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਊਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ‘ਕਾਲੇ’ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਊਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਊਪ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune
