ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੇਮਾਅਨਾ

July 04 2020

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਂਸ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ; ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਪ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈੱਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2003 ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿੱਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਮੰਡੀ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ 1950 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ 1960ਵਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ/ ਐੱਫਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦੀ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 300-400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਪਾਰੀ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਭਾਅ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਜੇ’ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ) ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਆਨਾਜ 50% ਅਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ 100% ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਆਨਾਜ 50% ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ/ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਝਗੜੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune