ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਟਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੁਣ 25 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਟਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਹ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਟਾਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
