ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਮਗਰੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ’ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਪਸਾਰ ਦਰ 4.6 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਜੋ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ’ਚ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਪਸਾਰ ਦਰ 5.1-4.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3.5-3.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਪੇਅਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-ਪੀਟੀਆਈ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੋਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
