ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ 8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ 92 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਧੂੰਏਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖਹੂੰਦ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੇਬ੍ਹ (1700 ਸਬਸਿਡੀ +1300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ) ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਪਰਾਲੀ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੱਬਣ ਦਾ ਹੀ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ 10-12 ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਸਨਅੱਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਐਨਜੀਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਝੋਨਾ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ‘ਫੋਰਡ ਫਾਉੂਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਘੜੇ ਮਾਡਲ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਤਹਿਤ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਮੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਗਲ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Source: ABP Sanjha
