Ignore issues like water security and making farming productive

February 19 2019

This content is currently available only in Punjabi language.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਝਵੇਂ/ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੱਧਮ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜ ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖ਼ਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ 25,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 25,979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ 10,254 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਪਗ 6.24 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ 82,318 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 9.57 ਫੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 90,197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚ ਹੀ 50 ਫੀਸਦ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 8,969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਪਗ 1500 ਕਰੋੜ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,58,493 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 1,12 000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਧਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸੋਧ ਕੇ 55 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ(ਸੋਧਿਆ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਤ: Punjabi Tribune